Goat Farming 2023: 100 शेळ्या आणि 5 बोकड खरेदीसाठी 10 लाख रुपये अनुदान;  याप्रमाणे अर्ज करा

By Noukarisamachar

Published on:

Goat Farming Anudan 2023: 100 शेळ्या आणि 5 बोकड खरेदीसाठी 10 लाख रुपये अनुदान;  याप्रमाणे अर्ज करा

पात्र व्यक्ती किंवा संस्थांनी उर्वरित रक्कम बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून किंवा त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून कर्ज म्हणून प्रदान करणे आवश्यक आहे.

Rashtriya pashudhan vikas abhiyan या मोहिमेची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या https://ahd.maharashtra.gov.in आणि केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या https://www.nlm या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.  .udyammitra.in.

योजनेच्या लाभासाठी https://www.nlm.udyammitra.in या वेबसाइटवर पोर्टलद्वारे ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे.

  जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त इच्छुक नागरिकांनी किंवा संस्थांनी सुधारित राष्ट्रीय पशुसंवर्धन अभियान ‘पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी’ योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांनी केले आहे.

👇👇👇👇👇

शेळीपालन अनुदानासाठी
असा करा अर्ज

शेळी, मेंढीपालन व्यवसायाचे शाश्वत मॉडेल विकसित करणे.
उद्योजकता आणि गुंतवणुकीला चालना देऊन आणि फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंक्स निर्माण करून असंघटित शेळी-मेंढी क्षेत्राला संघटित क्षेत्रात रूपांतरित करणे.
शास्त्रोक्त पद्धतीने शेळीपालन पद्धती, मेंढी पालन व्यवसाय तसेच पोषण व रोग प्रतिबंधक इत्यादींबाबत जनजागृती करणे.
बंदिस्त शेळी, मेंढ्या पालनासाठी प्रोत्साहन देणे.
एकात्मिक ग्रामीण शेळी मेंढी उत्पादन साखळी विकसित करण्यासाठी वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट तसेच कलम 8 अंतर्गत स्थापन केलेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे.
व्यक्ती, बचत गट (SHG), शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था (FPO), शेतकरी सहकारी संस्था (FCOs), संयुक्त उत्तरदायित्व गट (JLGs) आणि कलम 8 द्वारे तयार केलेल्या कंपन्यांना भांडवली खर्चावर सबसिडी देऊन उद्योजकांची निर्मिती.  NLM योजना.

  पात्र व्यक्ती किंवा संस्था 100 + 5, 200 + 10, 300 + 15, 400 + 20, 500 + 25 शेळ्या किंवा मेंढी क्षमतेच्या प्रजनन प्रकल्पाची स्थापना.

दूध, मांस आणि लोकर उत्पादनासाठी उपयुक्त असलेल्या उच्च जनुकीय जातींच्या शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी प्रजनन प्रकल्पाची स्थापना.  यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

  NLM योजना 2023 – सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र व्यक्ती किंवा संस्था
वैयक्तिक व्यवसाय,
स्वयंसहाय्य बचत गट,
शेतकरी उत्पादक संघटना,
शेतकरी सहकारी संस्था, कलम ८ अन्वये समाविष्ट केलेली कंपनी,
सहकारी दूध उत्पादक संस्था,
संयुक्त जोखीम गट (JLG),
सहकारी, खाजगी संस्था, स्टार्ट अप ग्रुप इत्यादी घेता येतील.
NLM योजनेच्या अर्जासोबत गोट फार्मिंगची कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत
तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर),
पॅनकार्ड,
आधार कार्ड,
पूर्ण रहिवासी (मतदान ओळखपत्र,
वीज बिलाची प्रत), छायाचित्र,
अनुभव प्रमाणपत्र,
वार्षिक लेखा मेळा,
आयकर परतावा,
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र,
जमिनीची कागदपत्रे,
रद्द केलेला बँक चेक इ. जमा करणे (अपलोड) अनिवार्य आहे,
GST नोंदणी इ. उपलब्ध असल्यास सादर करावी.
NLM योजना सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान आर्थिक सहाय्य स्वरूप
आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप पाहता, योजना खाली दर्शविल्याप्रमाणे दोन समान हप्त्यांमध्ये प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर 50 टक्के अनुदान देते.

100 (शेळ्या किंवा मेंढ्या) + 5 (शेळ्या किंवा मेंढे) 10 लाख
200 (शेळ्या किंवा मेंढ्या) + 10 (शेळ्या किंवा मेंढ्या) 20 लाख
300 (शेळ्या किंवा मेंढ्या) + 15 (रोखे किंवा मेंढे) 30 लाख
400 (शेळ्या किंवा मेंढ्या) + 20 (रोखे किंवा मेंढे) 40 लाख
500 (शेळ्या किंवा मेंढ्या) + 25 (रोखे किंवा मेंढे) 50 लाख

राज्य अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीच्या शिफारशीनंतर आणि बँक किंवा वित्तीय संस्थेने लाभार्थींना कर्जाचा पहिला हप्ता वितरित केल्यानंतर, अनुदान रकमेच्या 50% रक्कम सरकारकडून लाभार्थीच्या बँक खात्यात वितरित केली जाते, उर्वरित 50%  प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि राज्य अंमलबजावणी एजन्सीच्या शिफारशीनंतर लाभार्थीच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते.

  बँकेचे कर्ज न घेता स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पाच्या बाबतीत, ज्या बँकेत पात्र लाभार्थीचे खाते आहे त्या बँकेद्वारे प्रकल्पाचे प्रथम मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.  प्रकल्पाच्या मान्यतेनंतर, राज्य अंमलबजावणी एजन्सीने अनुदान वितरणाची शिफारस केल्यानंतर आणि लाभार्थ्यांनी प्रकल्पाच्या एकूण भांडवली खर्चाच्या 25% खर्च केल्यानंतर, अनुदानाच्या 50% अनुदान सरकारद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात वितरीत केले जाते.  लाभार्थी, उर्वरित 50% अनुदान प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि राज्य अंमलबजावणी एजन्सीद्वारे प्रकल्पाच्या पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांना वितरित केले जाते.  बँक खात्यात जमा केले जाते.

जे लाभार्थी स्वतःच्या निधीतून प्रकल्प राबविण्यास पात्र आहेत त्यांना 3 वर्षांसाठी भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाच्या नावे बँक हमी स्वरूपात प्रकल्पाची अनुदान रक्कम वगळता उर्वरित रकमेची हमी द्यावी लागेल. Goat Farming Anudan 2023

Noukarisamachar

Related Post

Leave a Comment

Close Visit Agrinews24tas