Shetatle Aanudan नमस्कार शेतकरी बांधवांनो मागील त्याला शेततळे या योजनेला मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार आहे.
शेतकरी मित्रांनो, शेततळे खांदण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आपल्याला 75 हजार रुपया पर्यंत अनुदान देणार आहे.
वैयक्तिक शेततळ्यासाठी अनुदान वाटप करण्यात येत असल्याने अडचणी आता दूर झाले आहेत. त्यामुळे मागील त्याला शेततळे ही संकल्पना वेगाने अमलात आणली
मागेल त्याला शेततळे अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.त्यामुळे कृषी विभागाने पुन्हा नियोजन सुरू केले गेले आहे.
कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी याच पाच आठवड्यामध्ये योजनेचा आढावा घेतला आहे.
‘मागेल त्याला शेततळे’ मिळालेच पाहिजे, त्यामुळे युद्ध पातळीवर नियोजन करावे.
त्यासाठी अजिबात निधी कमी पडणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना आयुक्तांनी दिलेले आहेत.
मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाचे संचालक रवींद्र भोसले व सहसंचालक पांडुरंग शेळके यांच्याकडून याबाबत बारकाईने जिल्हानिहाय नियोजन सुरू आहे.
Shetatle Aanudan
शेततळ्याचा समावेश राज्य शासनाने 2022 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेत केला गेला.
त्यामुळे मृद संधारण विभागाकडून ही योजना फलोत्पादन विभागाकडे वर्ग झाली. परंतु आधीचा अनुभव बघता पुन्हा मृत संधारण विभागाकडे योजनेचे काम देण्यात आलेले आहे.
त्यानंतर मृद संधारण संचालकांनी मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केलेले आहेत. परंतु ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळातील तांत्रिक दोष उध्वस्त गेले.
मित्रांनो या योजनेला गती मिळाली नव्हती. मात्र हाताने दि उपलब्धता आणि संगणकीय अशा दोन्ही बाबींमध्ये काहीही समस्या नसल्याचा दावा मृद संधारण विभागाने केला गेलेला आहे.
राज्यामध्ये चालू वर्षात 14 हजार 165 शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी मध्ये शेततळ्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत.
त्यामध्ये सर्वाधिक अर्ज अहमदनगर जिल्हातील आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये 2500 एवढे अर्ज दिलेले आहेत.
त्या खालोखाल सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 2000 एवढे अर्ज दिलेले आहेत.
आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये 1400 तसेच नाशिक जिल्ह्यामध्ये एक हजार दोनशे एवढ्या भागातून अर्ज आलेले होते.
यामध्ये सोडत पद्धतीने सहा हजार 412 शेतकऱ्यांची निवड केली गेली आहे.
आणि यामध्ये 175 अर्ज अपूर्ण कागदपत्रामुळे अपात्र ठरले गेले आहे. तसेच एक हजार सहाशे ६७ अर्जामध्ये शेतकऱ्यांनी माहिती दिलेली नाही.
मात्र अनुदान मंजुरीसाठी उर्वरित 4450 अर्ज विचारधन आहेत.
“शेतकऱ्यांनी 2246 प्रस्तावामध्ये अपेक्षित कागदपत्रे सादर केली आहेत.
त्यापैकी एक हजार पन्नास प्रस्तावांना पूर्ण संमती देखील देण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना मार्च आखिर 6 कोटी रुपये वाटण्याचा प्रयत्न आहे.
तसेच नव्या वर्षासाठी शंभर कोटी रुपये वाटण्याचे नियोजन केले जात आहे.
