Old and new pension scheme राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. संपाच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली जाणार नसून पगारी रजा गृहीत धरण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
संपादरम्यानचा सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा मानला जाईल, असे राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते. त्यामुळे संपातील कर्मचाऱ्यांचे पगार कापले जाणार होते. त्यामुळे राज्यभरातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपये कापले जाणार आहेत. या निर्णयाला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता.
old and new pension scheme : जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता, दरम्यान संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी करण्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र पुन्हा सह्याद्री अतिथीगृहावर युनियनने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन संप केला. पगारात कपात करू नये, अशी विनंती करण्यात आली, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शासन निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सविस्तर शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासाठी संप पुकारला होता या संप काळातील सात दिवस अनुपस्थिती ही आसाधारण रजा म्हणून धरण्यात येणार होती. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे या सात दिवसाचे पगार कापण्यात येणार होते. याबाबत शासन निर्णय देखील निघाला होता.
परंतु कर्मचारी संघटनांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे हा निर्णय बदलण्यात आला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आश्वासनानुसार संप काळातील सात दिवस हा साधारण रर्जेचे रूपांतर अर्जित रजा मध्ये करण्यात येणार असून या सात दिवसाचे पगार कापले जाणार नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
